^{छायाचित्र: पिक्साबे}

भारतात, दरवर्षी सुमारे १ टक्क्याने वाढत असलेल्या लोकसंख्येबरोबरच तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळशासारख्या इंधनांची मागणी देखील वाढत आहे. पुनर्नवीकरण शक्य नसलेल्या या उर्जास्त्रोतांवर संपूर्ण अर्थव्यवस्था टिकून असतात. परंतु भारतातील नैसर्गिक वायूचा साठा वापरला गेल्यामुळे, या इंधनांवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या वीज व खत उद्योगांच्या भविष्याचे काय होईल असा प्रश्न पडतो. एका नवीन अभ्यासामध्ये, संशोधकांनी भारतातील नैसर्गिक वायूचा वापर आणि उत्पादनाचे कल तसेच, नैसर्गिक वायूच्या देशांतर्गत उत्पादनात होत असलेल्या घटीचा अर्थव्यवस्था आणि वातावरणावर होणारा परिणाम समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी बॉम्बे) आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मोनाश विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने हा अभ्यास करण्यात आला आणि याचे प्रकाशन 'एनर्जी पॉलिसी' या नियतकालिकामध्ये झाले होते.

जागतिक स्तरावरील एकूण ऊर्जा वापराच्या पंचवीस टक्के वाटा नैसर्गिक वायूचा आहे. तथापि, भारतात मात्र कच्चे तेल आणि कोळसा जास्त प्रमाणात वापरला जात असल्याने नैसर्गिक वायूच्या वापराचे प्रमाण फक्त ६% इतकेच आहे. २०३० पर्यंत ही टक्केवारी १५ % पर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. “हवा प्रदूषित करणारे अतिसूक्ष्म कणपदार्थ, राख तसेच हरितगृह वायूंचे कमी उत्सर्जन करणाऱ्या, तरीही इतर स्त्रोताइतकीच उर्जा देणाऱ्या नैसर्गिक वायूला दर्जेदार आणि स्वच्छ इंधन म्हणून सध्या मान्यता मिळत आहे.” असे प्रा. योगेंद्र शास्त्री म्हणतात. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेमध्ये ते सहयोगी प्राध्यापक असून प्रस्तुत अभ्यासातील ज्येष्ठ संशोधक आहेत.

“तथापि, नैसर्गिक वायू इंधनास स्पर्धेचा सामना करावा लागेल, तसेच बाजारभावाचा कल आणि पर्यावरणाशी असलेल्या अनुकूलतेमुळे मिळणारे प्राधान्य या घटकांचाही त्यांच्या वापरावर परिणाम होईल.” असे प्रा. शास्त्री स्पष्ट करतात. "आम्हाला २०४० पर्यंत म्हणजेच पुढील दोन दशकांमध्ये या घटकांचा अभ्यास करायचा होता. या विविध घटकांना भारतीय चौकटीत बसवून, नैसर्गिक वायू क्षेत्राचे संभाव्य संक्रमण समजून घेणे हे आमचे ध्येय होते." देशांतर्गत नैसर्गिक वायूचा साठा भविष्यात जेव्हा कमी होईल तेव्हाची  इंधनाची गरज भागवण्यासाठीचे इतर पर्याय सुद्धा या अभ्यासात सुचवले आहेत.

नैसर्गिक वायूचा इंधन म्हणून वापर होण्याचा पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होतो हे मोजण्यासाठी संशोधकांनी नैसर्गिक वायू निर्मितीसाठी खर्ची पडणारी ऊर्जा आणि सांसाधने, तसेच त्याच्या वापरातून होणारे उत्सर्जन यांचा अभ्यास केला. विश्लेषणाची ही पद्धत धोरणकर्त्यांना बाजारात नैसर्गिक वायूची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत करू शकते. ओझोनची खालावत जाणारी पातळी, हवेतील अतिसूक्ष्म कणपदार्थ म्हणजेच पार्टिक्युलेट मॅटरचे वाढते प्रमाण, आम्लता आणि जागतिक तापमान वाढ यासारख्या पर्यावरणीय बाबींवरील परिणामांचा तसेच मानवी आरोग्याशी संबंधित आणि नैसर्गिक परिसंस्था व संसाधनांच्या उपलब्धतेचे होऊ शकणारे नुकसान यावर देखील संशोधकांनी विचार केला. या विश्लेषणामध्ये त्यांनी नैसर्गिक वायूच्या वापराचा प्रभाव आगामी काळात तीन प्रमुख सामाजिक गटांवर कसा होऊ शकतो याचा अभ्यास केला. प्रत्येक गटाचा स्वतंत्र दृष्टीकोनातून विचार केला गेला. व्यक्तीवादी दृष्टीकोन ज्यांतर्गत येती वीस वर्षे, श्रेणीबद्ध दृष्टीकोन ज्यामध्ये आगामी शंभर वर्षे आणि साम्यवादी दृष्टीकोनात पुढील पाचशे वर्षात  नैसर्गिक वायूचा वापर कसा आणि कुठवर होईल याचा अंदाज करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

“या तीन दृष्टिकोनांच्या चौकटीत समाजातील व्यक्ती, संघटना आणि सरकारी धोरणांना बसवून; या तिन्ही दृष्टिकोनांमुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून आम्ही त्यांच्यातील विविधता जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. असे प्रा. शास्त्री स्पष्ट करतात. “भविष्यातील गरजांचे महत्व प्रत्येकासाठी निराळे असू शकते. म्हणजे आमच्या मते साम्यवादी दृष्टीकोन असणारी एखादी व्यक्ती, दीर्घ कालमर्यादा गृहीत धरेल आणि वर्तमानापेक्षा भविष्यास अधिक महत्व देईल. श्रेणीबद्ध विचारसरणीच्या व्यक्तीसाठी वर्तमान आणि भविष्याचे समान मोल असेल तर एखाद्या व्यक्तिवादीसाठी भविष्यापेक्षा वर्तमान अधिक मौल्यवान असेल. ”

भूतकाळाचा मागोवा घेऊन भारतातील नैसर्गिक वायूच्या विविध प्रकारांच्या गॅस उत्पादन आणि उपयोगाच्या भविष्यातील प्रवृत्तीबद्दल काही आडाखे या अभ्यासात मांडले आहेत. त्यात असे दिसते की सन २०४० पर्यंत भारतातील नैसर्गिक वायूचा साठा कमी होईल आणि टंचाईमुळे देशांतर्गत उत्पादित गॅसची किंमत दुप्पट होईल. खरे तर २०११ पासूनच देशांतर्गत गॅसचे उत्पादन कमी होत आहे. संशोधकांनी असे सूचित केले आहे की, इंधनाची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारला मालवाहू जहाजांतून आयात केलेल्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) वर जास्त अवलंबून राहावे लागेल. इंधनाच्या किंमती वाढल्यामुळे उर्जा, खत व वाहतूक क्षेत्रासारख्या देशांतर्गत निर्मित नैसर्गिक वायूच्या सर्वाधिक मोठ्या ग्राहकांनाही आयात केलेल्या एलएनजीवर जास्त अवलंबून राहावे लागेल. तथापि, फक्त स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा घरगुती गॅस केवळ शहरी ग्राहकांसाठीच उपलब्ध असेल.

हा अभ्यास असेही भाकीत वर्तवतो की, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) च्या तुलनेत कार्बन उत्सर्जन कमी प्रमाणात असलेला पाईप नॅचरल गॅस (पीएनजी) शहरी घरांमध्ये वापरण्यात येईल. अशाच प्रकारच्या सुधारणेंतर्गत ग्रामीण भागातील लोक जळाऊ सरपणाच्या ऐवजी एलपीजी वापरण्यास सुरवात करतील. या स्वयंपाक करण्यासाठी या इंधनांचा वापर सुरू केल्याने भविष्यात पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होईल.

सन २०२२-२३ पर्यंत भारत, नैसर्गिक वायूची आयात करण्यास सज्ज होत आहे. ही आयात देशाच्या सीमेवरील पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणार आहे. यामुळे एलएनजीची आयात कमी होईल कारण बहुतांश शहरी घरांमध्ये पाइपलाइन गॅसचा वापर सुरु होईल. पाइपलाइन गॅसपेक्षा अधिक प्रक्रिया गरजेची असलेल्या व तुलनेने  महाग असणाऱ्या एलएनजीची आयात कमी करणे अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त ठरेल आणि नैसर्गिक गॅस शहरी ग्राहकांना स्वस्त दरात उपलब्ध होईल. तथापि, सन २०४० पर्यंत मागणीचा ओघ वाढतच राहिल्यास आयात केलेल्या पाइपलाइन गॅसच्या पुरवठ्यात देखील टंचाई निर्माण होऊ शकते.
नैसर्गिक वायू हे कार्बन उत्सर्जित करणारे असले तरी स्वच्छ इंधन असल्यामुळे त्याचा अतिरिक्त वापर होईल आणि दीर्घकाळाने त्याचा पर्यावरणावरील दुष्परिणाम दिसू लागेल. म्हणूनच, नैसर्गिक वायूचा इंधन म्हणून वापर केला तरीही, दूरच्या भविष्यात ओझोनचा आणखी ऱ्हास आणि जागतिक तापमानात आणखी वृद्धी झालेली दिसू शकते.

या अभ्यासात ऊर्जा आणि खत उद्योगातील मोठ्या ग्राहकांना बदली इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूच्या जागी स्वस्त कोळशाचा पर्याय सुचवला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात कोळशाने नैसर्गिक वायूची जागा घेतल्यास देशांतर्गत उत्पादित गॅसची किंमत कमी होईल आणि नैसर्गिक वायू घरगुती वापरासाठी उपलब्ध होईल. तसेच एलएनजी आयात करण्याची निकडही कमी होईल. माफक किंमत आणि गॅसच्या आयातीतील घट तसेच बदली इंधन म्हणून कोळसा वापरण्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

तथापि, एकाच नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तद्वतच कोळशाच्या सकारात्मक बाजू प्रमाणेच वातावरणावर त्याच्या होणाऱ्या नकारात्मक परीणामांनाही सामोरे जावे लागेल. भारतात कोळसा जरी सहज आणि स्वस्त दरात उपलब्ध असला तरी, यामुळे मिळणाऱ्या उर्जेचे प्रमाणही नैसर्गिक वायूपेक्षा कमी आहे. आणि कोळशामुळे एलएनजी किंवा पीएनजीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात हवा प्रदूषित करणारे घटक उत्सर्जित होतात. जर अधिकाधिक उद्योग कोळशाचा वापर करू लागले तर तीव्र आम्लता, जागतिक तापमानवाढ आणि ओझोनची पातळी खालावून वातावरणाची मोठी हानी होऊ शते.
समाजावरही नैसर्गिक वायूचा इंधन म्हणून वापर सकारात्मक परिणाम करेल. एलपीजी सिलिंडर पुन्हा पुन्हा भरण्याची गरज असे, त्याऐवजी पाइपलाइन गॅस शहरी घरांना निरंतर स्वच्छ इंधन पुरवेल. ग्रामीण कुटुंबांमध्ये एलपीजीचा वापर निरोगी जीवनशैली तर सुनिश्चित करेलच परंतु सरपण गोळा करून चुलीवर स्वयंपाक करण्यासाठी सामान्यत: लागणारा  बराच वेळही वाचवेल. नैसर्गिक वायूच्या वाढत्या उपयोगामुळे एलएनजी स्थानके, शहर गॅस प्रकल्प आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाच्या रुपात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

परंतु, नैसर्गिक वायूवापरास, काही आव्हानांना देखील सामोरे जावे लागेल. भारत आयात केलेल्या गॅसवर अवलंबून असल्याने आपले इंधन स्त्रोत भूराजनीतिक मुद्द्यांच्या बाबतीत असुरक्षित होऊ शकतात. पुढे, गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी भूसंपादन हे देखील देशासमोरील कठीण आव्हान आहे. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅसचे अनुदानित दर आणि स्वस्त कोळसादेखील भारतीय गॅस बाजारामध्ये नैसर्गिक वायूवापराचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत.

शिवाय अनुदानाचा मुद्दाही आहे. खत उद्योग नैसर्गिक वायूमधून प्रति ४५ किलोग्राम युरिया ९०० रुपयात तयार करते. तथापि, सरकार जवळपास ७०% अनुदान देते, ज्यामुळे ही किंमत कमी होऊन ४५ किलोसाठी २४२ रु. इतकीच पडते. सध्याच्या उत्पादनाच्या हिशोबात यूरियाचे अनुदान वर्षाकाठी ७.५१ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. नैसर्गिक वायूची किंमत जसजशी वाढत जाईल, तसतसे या अनुदानावरील खर्च सरकारवर दडपण आणेल. वीज प्रकल्प, खत उद्योग आणि ग्राहक या सर्व भागधारकांना (किंमतीच्या यंत्रणेद्वारे) कार्बन कर लागू करण्याचा सल्ला संशोधकांनी दिला आहे. त्यांचा अंदाज आहे की वातावरणात सोडण्यात येणाऱ्या प्रति टन कार्बन डाय ऑक्साईडसाठी १० अमेरिकी डॉलर इतका कार्बन कर जरी वसूल केला तरी दरसाल ३.३१ अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम जमा होईल, जो दर वर्षी मंजूर केलेल्या  एकूण अनुदानाच्या रकमेतील ४४%  रक्कम पुनर्प्राप्त करेल.

भारतातील इंधन बाजारामध्ये नैसर्गिक वायूचा समावेश करण्यासाठी भारताला काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. या प्रक्रियेत नैसर्गिक वायूचा वापर रोखण्यासाठी युरिया उत्पादनांच्या प्रक्रियेत करावे लागणारे बदल, वीज उद्योगातील नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहित करण्यासाठी गॅस-आधारित उर्जा प्रकल्पांना अनुदान आणि सर्व अनुदानास पाठबळ देण्यासाठी कार्बन कर आकारणी हे मुद्दे यामध्ये समाविष्ट असावेत. त्यांच्या मते, या उपाययोजनांमुळे दीर्घकालीन आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायद्याची खात्री देता येईल, कारण भविष्यात भारत एक महत्त्वाचा उर्जा स्त्रोत म्हणून नैसर्गिक वायूचा स्वीकार करणार आहे.

“कोणीही खात्रीशीररित्या भविष्य वर्तवू शकत नाही. तथापि, विशेष धोरणात्मक निर्णय घेताना भविष्यात काय घडू शकते याच्या साधकबाधक विचारांच्या आधारे निर्णय घ्यावे लागतात. या संदर्भात, धोरणनिश्चिती करणार्‍यांना वेगवेगळ्या पर्यायांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यांची तुलना करण्यासाठी हे मॉडेल एक संधी प्रदान करते,” प्रा. शास्त्री स्पष्ट करतात. महागड्या नैसर्गिक वायूची आयात आणि गॅसला मिळणाऱ्या अतिरिक्त अनुदानामुळे अर्थव्यवस्थेवर बोजा येईल असा संशोधकांचा तर्क आहे. तथापि, नैसर्गिक वायूचा किंवा एलएनजीचा अधिक वापर केल्यास बायोमासचा वापर कमी होईल. “या साधनाचा उपयोग करून येऊ घातलेले आर्थिक दडपण परंतु तुलनेने होणारे पर्यावरणीय फायदे यांचा ताळेबंद सरकार लावू शकते. आशा आहे की यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत सरकार अधिक सजग होईल.”