भारताचे भौगोलिक स्थान आणि उष्णकटिबंधीय मान्सून हवामान यामुळे विशेषतः किनारपट्टी आणि नदीकाठच्या ठिकाणांना पूर आणि चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. दर वर्षी देशात पाच ते सहा उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे होतात, ज्यापैकी दोन ते तीन तीव्र असतात. या आपत्तींमुळे जीवितहानी आणि मालमत्तेचे तात्काळ नुकसान तर होतेच शिवाय सरकारी व्यवस्थेवरील आर्थिक बोजा वाढतो. 

पूर आणि चक्रीवादळ यांसारखी नैसर्गिक संकटे सरल्यानंतर आपत्ती निवारण योजनांवर होणारा बराचसा खर्च राज्य सरकार उचलते, ज्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थसंकल्पावर होतो. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई (आयआयटी मुंबई) च्या श्रीमती नंदिनी सुरेश, प्रा. तृप्ती मिश्रा, आणि प्रा. डी. पार्थसारथी यांनी २४ वर्षांमध्ये (१९९५-२०१८) पूर आणि चक्रीवादळांच्या २५ राज्यांवर झालेल्या आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण केले. हे संशोधन इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ डिसास्टर रिस्क रिडक्शन मध्ये प्रकाशित झाले. 

आर्थिक नुकसान आणि मृतांची व आपत्तीग्रस्तांची संख्या या आधारावर आपत्तीमुळे झालेल्या आर्थिक हानीचा अंदाज लावून पारंपरिक पद्धती आपत्ती निवारण निधीचा अंदाज लावतात. हे अंदाज बऱ्याचदा विसंगत आणि पूर्वग्रहदूषित असतात. त्याऐवजी,

“आम्ही हवामान आणि भौगोलिक माहिती देणाऱ्या स्रोतांच्या नोंदी वापरून (आयबीटीआरएसीएस आणि भारतीय हवामान खाते यांच्याकडून; IBTrACS and IMD) चक्रीवादळाची तीव्रता (वाऱ्याचा वेगावर आधारित) आणि पुराची तीव्रता (असामान्य पावसावर आधारित) अचूकपणे मोजली,”, असे श्रीमती नंदिनी सुरेश यांनी सांगितले.

ही माहिती एकत्रित करून संशोधकांनी डिसास्टर इंटेन्सिटी इंडेक्स (DII; आपत्ती तीव्रता निर्देशांक) तयार केला, ज्यामुळे सर्व प्रकारच्या आपत्तींना समान महत्व देऊन अभ्यास करता येईल. अभ्यास कालावधीत भारतात झालेले ८०% आपत्ती संबंधित नुकसान पूर आणि चक्रीवादळासारख्या आपत्तींमुळे झाले होते. त्यांच्या परिणामांचे आणखी स्पष्ट चित्र ‘आपत्ती तीव्रता निर्देशांक’ पद्धतीने मिळते. ही पद्धत पूर्वीच्या पद्धतींमध्ये उद्भवणाऱ्या विसंगती आणि पूर्वग्रह दूर करते. 

एक वर्ष ते पुढील काही वर्ष अशा कालावधीमध्ये महसूल आणि खर्च यांचा एकमेकांवर कसा परिणाम होतो हे तपासण्यासाठी या अभ्यासात पॅनेल वेक्टर ऑटो रीग्रेशन (VAR) नावाचे सांख्यिकीय मॉडेल संशोधकांनी वापरले. हे मॉडेल भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील तफावती विचारात घेते आणि त्यांच्या पूर्वीच्या आर्थिक परिस्थितींचा परिणाम आपत्तीची तीव्रता मोजताना होऊ देत नाही. यामुळे आपत्तींच्या आर्थिक परिणामांचे विश्वासार्ह मापन करता येते. 

आपत्तींमुळे बाधित राज्यांवर मोठा आर्थिक भार येतो असे अभ्यासाचे निष्कर्ष दर्शवतात. सर्वप्रथम, आपत्तींमुळे राज्याचा खर्च वाढतो. निर्वासन, वैद्यकीय मदत, अन्न आणि निवारा या सारख्या तात्काळ मदतीसाठी सरकारला लक्षणीय निधी खर्च करावा लागतो. आपत्ती सरल्यानंतर रस्ते, पूल आणि घरे या सारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी खर्च होतो. दुसरे म्हणजे, या आपत्तींमुळे सरकारचा महसूल घटतो. शेती, व्यापार आणि व्यवसाय अनेकदा विस्कळीत झाल्यामुळे या सेवांमधून कर संकलन आणि उत्पन्न कमी होते. वाढलेला खर्च आणि कमी झालेले उत्पन्न यामुळे अर्थसंकल्पात लक्षणीय तूट निर्माण होण्याच्या चक्रावर या अभ्यासाने प्रकाश टाकला. 

तयार केलेल्या डीआयआय वर आधारित अभ्यास असे दर्शवतो की वेगवेगळ्या राज्यांवर आपत्तीचा परिणाम वेगवेगळा होतो. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ सारख्या विशेष आपत्ती प्रवण नसलेल्या राज्यांमध्ये दुष्काळ किंवा कधीतरी पूर येतात. ही राज्ये स्वतःच्या संसाधनातून आपत्ती व्यवस्थापन करू शकतात आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान पण कमी होते. आपत्तीची तीव्रता कमी असल्यामुळे लोकांचे उप्तन्न किंवा उत्पादन थांबत नाही; म्हणून तिथे करांशी निगडित किंवा इतर महसुलात घट होत नाही. दुसरीकडे, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आणि पश्चिम बंगाल सारख्या किनारपट्टी वरील आपत्ती प्रवण राज्यांमध्ये चक्रीवादळे आणि पूर येण्याचे प्रमाण जास्त आहे आणि तिथे नुकसान भरून काढायचा खर्च आणि महसुलाचा तोटा जास्त होतो. परिणामी, त्यांना कर्जासारख्या बाह्य निधीवर अवलंबून रहावे लागते, राज्यावरचा कर्जाचा भार वाढतो आणि इतर विकास प्रकल्पांना निधी देणे कठीण होते.

राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ) मार्फत मिळणारी मदत जलद आणि कार्यक्षम ठरावी या करता इष्टातमीकरणाचे प्रयत्न करता येऊ शकतात. एसडीआरएफ कडून मिळणाऱ्या मदत निधी वर असणारी २५% ची मर्यादा, या आणि अशा काही नियमावली आणि ठराविक प्रक्रियांची आवश्यकता यामुळे निधीचा गरजेच्या वेळी पटकन उपयोग होण्यात अडथळा येऊ शकतो. या प्रक्रिया आणि नियमावली थोड्या सहज-सोप्या झाल्या तर आपत्ती निवारण योजना आणखी परिणामकारक करता येतील. 

सक्रियपणे आपत्ती-संबंधित जोखीम उचलण्यासाठी रेसिलियन्स बॉण्ड्स, आपत्ती विमा, आणि कॅटॅस्ट्रॉफी (अरिष्ट) बॉण्ड्स सारख्या वित्तपुरवठा यंत्रणा गरजेच्या आहेत असे हा अभ्यास अधोरेखित करतो. रेसिलियन्स बॉण्ड्स आपत्ती प्रतिबंधन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास आणि आपत्तींचे परिणाम सौम्य करण्यास प्रोत्साहन देतात. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यास व्यक्ती, कंपन्या किंवा सरकारला आपत्ती विमा मदत करतो. कॅटॅस्ट्रॉफी बॉण्ड्स मध्ये जो पर्यंत आपत्ती येत नाही तो पर्यंत सरकारला किंवा संस्थांना गुंतवणूकदारांना व्याज देऊन आपत्तीची जोखीम त्यांच्यावर हस्तांतरित करता येते.

“या पर्यायांमुळे आपत्कालीन स्थितीत निधी उपलब्ध होतो आणि आपत्तीच्या वेळी बाहेरून कर्ज घेण्याची गरज कमी होते,” असे श्रीमती नंदिनी म्हणाल्या. 

वरील उपाययोजनांच्या फायद्यांबद्दल सरकार, जनता आणि इतर भागधारकांमध्ये त्याबद्दल जागरूकता आणि आकलनाचा अभाव असल्यामुळे भारतात अश्या योजना राबवणे आव्हानात्मक आहे. आपत्ती विम्याचा हप्ता मोठा असणे आणि रेसिलियन्स बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी किंवा राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यांचा समावेश करण्यासाठी स्पष्ट आर्थिक आणि कायदेशीर चौकटीचा अभाव असणे ही इतर आव्हाने आहेत. 

हवामान बदलांचा सामना करू शकेल अशी (क्लायमेट-रेसिलियन्ट) अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) देखील आवश्यक आहे. हवामान बदलांसमोर टिकू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आणि शाश्वतता नियम (सस्टेनेबिलिटी रेग्युलेशन्स) लागू करण्यासाठी सरकार व्यवसायांना कर सवलती देऊ शकते. 

आपत्ती निवारणासाठी इतर प्रकल्पांमधून निधी वळवणे हा बजेटच्या चौकटीत राहण्यासाठी साधारणतः वापरला जाणारा सरकारचा उपाय आहे. तरीही, कर्जफेड, पगार आणि पेन्शन या सारख्या निश्चित खर्चातून पैसे बाजूला काढणे कठीण आहे कारण ते कायद्याप्रमाणे आधीच ठरलेले असतात. बदलत्या स्थितीनुसार तरतुदी ठेऊन अर्थसंकल्प लवचिक ठेवणे, पर्यायी योजना तयार असणे आणि त्या त्या वेळच्या गरजेप्रमाणे लागेल तिथे खर्च करता येणे सरकारसाठी आवश्यक आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत निधीचा पटकन पुनर्वाटप करता येऊ शकेल. 

या अभ्यासात असेही सुचवण्यात आले आहे की राज्यांनी पूर्वसूचना प्रणाली, चक्रीवादळापासून संरक्षणासाठी आश्रय, आणि आपत्तीला तोंड देऊ शकतील अश्या लवचिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. शिवाय, जमिनीच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन दिले तर हवामान बदलाचे आर्थिक परिणाम कमी होऊ शकतील आणि आपत्तींना तोंड देण्याकरता होणारा दीर्घकालीन खर्च कमी होऊ शकेल. अनेक राज्यांनी यामध्ये प्रगती केली आहे: तामिळ नाडूने चक्रीवादळांवर लक्ष ठेवण्याची प्रगत प्रणाली बसवली आहे, केरळने हवामानाला अनुकूल शहरी नियोजन स्वीकारले आहे, आणि ओडिशा आणि इतर अनेक राज्यांनी हवामान-संबंधित खर्चासाठी बजेट वर लक्ष ठेवायला (ट्रॅकिंग) सुरू केले आहे.

हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढत असल्याने, भारतीय राज्यांना मोठ्या आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल.

“भारताने या उपाययोजनांचा अवलंब केला तर, दीर्घकालीन आर्थिक जोखीम कमी होऊ शकेल. शिवाय, प्राणहानी टळू शकेल, पायाभूत सुविधांचे संरक्षण होईल आणि मजबूत, अधिक शाश्वत भविष्य निर्माण करता येईल,” असे शेवटी श्रीमती नंदिनी यांनी सांगितले.