२०१३ मध्ये ५० हून अधिक अर्भके अट्टपडीमध्ये मरण पावली. केरळ मधील पालक्काड जिल्ह्यातील एक संरक्षित भाग म्हणून याची ओळख आहे. ह्या घटनेने आणि त्यानंतरच्या काही वर्षात झालेल्या मृत्यूंनी इथे राहणाऱ्या आदिवासी लोकांच्या आरोग्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. बालमृत्यूदर आणि कुपोषणासारख्या प्राथमिक आरोग्य समस्यांचे वाढलेले प्रमाण याला कारणीभूत होते. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आदिवासी समाजाला आरोग्य आणि त्याच्याशी निगडित इतर सेवा निःशुल्क मिळाव्यात म्हणून आर्थिक मदत पुरवली.

इंटरनॅशनल जर्नल फॉर इक्विटी फॉर हेल्थ ह्या कालिकात प्रसिद्ध झालेल्या, आरोग्य संशोधन संस्था कॅनबेरा विद्यापीठ, ऑस्ट्रेलिया येथील संशोधकांनी केलेला एक अभ्यास प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यानुसार, आरोग्यसेवा निःशुल्क करून ७ वर्षं झाल्यानंतरही, बालमृत्यूदर घटला नव्हता तसेच आरोग्यसेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्या नव्हत्या.

बालमृत्यूदर, सरासरी आयुर्मान आणि पोषण, अशा काही आरोग्यविषयक निकषावर जगभरातील आदिवासींच्या जीवनमानाचा स्तर तपासला असता तो चिंताजनक होता. पुरेशा प्रमाणात आरोग्य सेवा उपलब्ध झाली नाही तर स्तर अजूनच खालावू शकतो. आरोग्य सेवेच्या असमान उपलब्धतेचा सामना करण्यासाठी युनिव्हर्सल हेल्थ कवरेज-यु.एच.सी (सार्वत्रिक आरोग्य सुविधा) याचा उपयोग करावा असे संयुक्त राष्ट्रांनी प्रस्तावित केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकासाठी जी १७ ध्येये निश्चित केली आहेत त्यापैकी एक यु.एच.सी आहे. आरोग्य सेवेच्या उपलब्धतेत असणारा आर्थिक अडसर निःशुल्क यु.एच.सी दूर करते. मात्र संशोधकांना असे दिसून आले, की ज्या प्रकारे यु.एच.सी राबविले जात आहे त्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधला जाणार नाही. आदिवासी संस्कृती आणि धारणा ह्या बरोबर इतरही अनेक घटकांचे आदिवासी जीवनात महत्वाचे स्थान आहे. जर हे घटक विचारात घेऊन यु.एच.सी ची अंमलबजावणी केली तर जास्त परिणामकारक होईल.

अट्टपाडीमधील १९२ गावांमध्ये मूडूगा, कुरुंभा आणि इरुला ह्या जमातीतील सदस्यांच्या वस्त्या आहेत. २०१८-१९ मध्ये काही महिन्यांच्या कालखंडात संशोधकांनी ५०हून अधिक लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. ह्यामध्ये विविध जातीतील लोक, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि यु.एच.सी व आदिवासी आरोग्य ह्या विषयातील तज्ञ होते. तसेच त्यांनी अट्टपाडीमधील विविध गावांत आणि तिथे आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या विविध संस्थेत जाऊन दीर्घकाळ  निरीक्षणे केली.

सध्याची आरोग्य व्यवस्था आदिवासी जीवनाचा भाग बनू शकली आहे का तसेच आदिवासींच्या खराब आरोग्याची समस्या दूर झाली आहे का हे जाणून घेणे हा संशोधकांचा ह्या सर्व संवादांमागचा उद्देश होता. बहुतांश आदिवासी जमातींमध्ये, आरोग्याचे पारंपरिक ज्ञान व त्यांची संस्कृती ह्यांचा आधुनिक आरोग्यसेवेशि ३६ चा आकडा आहे. त्यामुळे हा समाज स्थानिक आरोग्यसेवेपासून दुरावला आहे.

सदर अभ्यासात असे लक्षात आले की जगातील इतर आदिवासी जमातींप्रमाणे ह्या सुद्धा जमातीचा आरोग्य विषयक दृष्टिकोन हा निसर्गाशी, त्यांच्या सांस्कृतिक धारणेशी आणि पारंपरिक अन्नाशी घट्ट जोडलेला आहे पण आदिवासींच्या अनेक पद्धती आधुनिक आरोग्य सेवा संस्थांनी दुर्लक्षित केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, औषधी वनस्पतींचा वापर आदिवासींच्या  संस्कृतीमध्ये फार महत्वाचा समजतात.

असे असून सुद्धा “चांगल्या प्रतीचे” उपचार पुरवण्याच्या नावाखाली आरोग्यसेवेतील अधिकाऱ्यांनी पारंपरिक औषधे नाकारून त्या जागी आधुनिक औषधे वापरली. अधिकारी सामान्यतः आदिवासींच्या सांस्कृतिक रीति रिवाज आणि धारणा ह्याबद्दल अनभिज्ञ होते. त्यामुळे आदिवासी लोकांना परके आणि अपमानित वाटू लागले. म्हणून आरोग्यसेवा, जरी निःशुल्क असली तरी ती पुरवण्याच्या पद्धतीचा मेळ आदिवासी समाजाच्या पद्धतींशी बसत नसल्यामुळे आदिवासींच्या गरजा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत होती.

विशिष्ट आरोग्य विषयक कार्यक्रमांचे पालन करण्याची सक्ती हे अजून एक आव्हान होते. अट्टापडीमध्ये राबवण्यात आलेल्या “प्रसुतीपूर्व देखभाल” कार्यक्रमाअंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलेला दर महिन्याला कोट्टाथारा येथे खास आदिवासींसाठी बनलेल्या इस्पितळात तपासणी साठी जावे लागे. लांब पल्ल्याचा डोंगरदऱ्यांतून करावा लागत असणारा  प्रवास करत तिथे पोचणे आव्हानात्मक असते. शिवाय आदिवासी जमातीतील लोकांनी, मोठ्या इस्पितळात वावरणे आणि अनोळखी डॉक्टरांना भेटणे, त्यांच्यासाठी त्रासदायक असल्याचे सांगितले.

अभ्यासातून आदिवासींच्या वाईट आरोग्याचे अजून एक छुपे कारण समोर आले ते असे, की बाहेरून येऊन इथे स्थिरावलेल्या लोकांमुळे बऱ्याच आदिवासींना त्यांची  जमीन गमवावी लागली होती. ह्यामुळे त्यामचे उत्पन्नाचे साधन तर गेलेच, शिवाय त्या जमिनीत ते पिकवत असलेल्या, पोषक घटक असलेल्या अन्नापासून आदिवासी वंचित राहिल्यामुळे त्यांचे कुपोषण होते आहे. जेव्हा आदिवासींनी ह्या सर्व समस्या आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेसमोर मांडल्या तेव्हा यंत्रणेने  त्याकडे गंभीरतेने बघितले नाही.

वरील सर्व मुद्यांमुळे स्थानिक समाजासाठी आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांवरील आणि डॉक्टरांवरील आदिवासींचा अविश्वास वाढला. आरोग्य सेवेला आदिवासी संस्कृतीचा भाग होण्यात आलेले अपयश आणि यंत्रणेकडून आदिवासींना मिळालेली उपेक्षित वागणुक, ह्यांमुळे आरोग्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध उपलब्ध आहे हे माहित असूनही आदिवासी ही सेवा वापरण्याचे टाळतात.

ह्या समस्येवर उपाय सुचवताना सदर अभ्यासाचे मुख्य लेखक श्री.सुनील जॉर्ज असे मत मांडतात की, “स्थानिक समाजाला आरोग्य सेवेच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट केले पाहिजे तसेच गावचे प्रमुख (सरपंच) आणि गावचे प्रशासकीय मंडळ (ग्राम पंचायत) ह्यांची आरोग्य सेवेच्या नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत जास्त विस्तृत आणि अर्थपूर्ण भूमिका असली पाहिजे.”

संशोधकांनी असेही सुचवले आहे की आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आदिवासी संस्कृती आणि त्यांच्या धारणेबद्दल जागरूक आणि संवेदनशील बनवले पाहिजे आणि दूरच्या इस्पितळा ऐवजी जास्तीतजास्त सुविधा स्थानिक पातळीवर पुरविल्या पाहिजेत.

भारतात १०.४ लाख आदिवासी लोकसंख्या आहे. सध्याची यु.एच.सी अंमलबजावणी प्रक्रियेत बदल करायला हवा हे ह्या अभ्यासाने अधोरेखित केले आहे. पारंपरिक रीति, निसर्ग आणि विशिष्ट जमातींचे विशिष्ट आरोग्य विषयक प्रश्न ह्यांचा अंतर्भाव अंमलबजावणी च्या वेळी विचारात घेणे गरजेचे आहे.

“यु.एच.सी जर उपेक्षित घटका पर्यंत पोहचवायचा प्रयत्न करत असू तर त्याचे स्वरूप सांस्कृतिक दृष्ट्या सुरक्षित, स्थानिक दृष्ट्या आपलेसे वाटणारे आणि त्याचे नियोजन आदिवासी समाजाला सक्रिय पणे सहभागी करू शकेल असे करणे गरजेचे आहे,” असे लेखकांचे मत आहे.