दक्षिण आशिया हा प्रदेश उत्तुंग हिमालय पर्वत आणि अनेक नद्यांनी समृद्ध असा आहे. पण महापूर, दुष्काळ, वादळे आणि अनियमित पाऊस ह्या सारख्या नैसर्गिक आपत्ती येथील जनतेस वेठीस धरतात. त्रिभुज प्रदेशात, अर्धशुष्क प्रदेशात तसेच हिमनद्यांच्या खोर्‍यांमधे रोजचे जीवन निसर्गाच्या अधीन असल्यामुळे अस्थिर असते. लोकांना तग धरून राहण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधावे लागतात.

"लोक आपल्या गावातून मुख्यतः रोजगाराच्या शोधात, लग्न झाले म्हणून, संघर्ष टाळण्यासाठी अथवा वैयक्तिक आकांक्षा साध्य करायला बाहेर पडतात", असे इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन सेटल्मेंट्स (IIHS), बेंगाळूरु मधील संशोधक डॉ. चांदनी सिंग यांनी सांगितले.

तरीही, डॉ. सिंग यांचा समावेश असलेल्या संशोधकांच्या एका आंतरराष्ट्रीय गटातर्फे केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून येते की ज्या क्षेत्रांमध्ये हवामान बदलाचे दुष्परिणाम जास्त तीव्र असतात, ज्यांना आपण हवामान बदलाची संवेदनशील क्षेत्रे म्हणू शकतो, त्या क्षेत्रांतील लोक, हवामानाच्या लहरीपणासमोर टिकाव लागाण्याकरिता स्थलांतरणाचा मार्ग निवडतात.

करंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स ह्या प्रकाशनात सादर झालेल्या अहवालात, कुठले लोक स्थलांतरण करतात, कुठे जातात, त्यामागची कारणे काय असतात आणि त्याचा दक्षिण आशिया मधील हवामान-संवेदनशील क्षेत्रांमधील लोकांना काय फायदा होऊ शकतो ह्याबद्दल अभ्यास संशोधकांनी केला आहे. स्थलांतरणाचे स्वरूप, प्रकार आणि हवामान बदलांशी होणारे अनुकूलन ह्यांमधील परस्पर संबंधांचा अभ्यास चार भागांमधे करून त्याचे विश्लेषण त्यांनी केले. हा अभ्यास कोलॅबोवरेटिव अडाप्टेशन रिसर्च इनिशियेटिव इन आफ्रिका अँड एशिया (CARIAA) (अफ्रिका व आशिया मधील सहकार्यात्मक संशोधन उपक्रम) ह्या प्रकल्पाचा भाग  होता.

‘अर्धशुष्क प्रदेशातील अनुकूलन’ या गटातील संशोधकांनी कर्नाटकातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील अखंडत्व अभ्यासिले. ‘त्रिभुज प्रदेश, अधीनता आणि हवामान बदल (स्थलान्तरण आणि अनुकूलन)’ याअंतर्गत  बांगलादेश आणि भारतातील गंगा-ब्रह्मपुत्रा-मेघना नद्यांचा त्रिभुज प्रदेश व महानदीचा भारतातील त्रिभुज प्रदेश अभ्यासिला. ‘हिमालयातील अनुकूलन, जल आणि लवचिकता’ या पाहणीसाठी नेपाळ, बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान यातील हिमालयाचा भाग अभ्यासिला. पाकिस्तानातील अर्धशुष्क प्रदेशात केंद्रित असलेला अभ्यास ‘अर्धशुष्क प्रदेशातील अर्थव्यवस्थेतील लवचिकता साधायच्या वाटा’ या संघातील संशोधकांनी केला. 

अहवालाच्या लेखिका डॉ. अमिना महर्जन यानी नमूद केले  "स्थलांतरण कोण करतात, कोणत्या कारणासाठी, कुठे आणि ह्याचा स्थलांतरित कुटुंबाच्या हवामान अनुकूलन क्षमतेवर काय परिणाम होतो हे समजून घेणे हा सदर अभ्यासाचा हेतू होता.”

नेपाळ येथील इन्टरनॅशनल सेन्टर फॉर इन्टिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट (ICIMOD) मधे त्या संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.

“चारही प्रदेशातील अभ्यास स्थलांतरण आणि अनुकूलन यांचाच केला गेला, पण निकष भिन्न होते. यांत कुटुंबाची अनुकूलन क्षमता, एकूणच उपजीविकेच्या साधनातील बदलांना सामोरे जाण्याची पद्धत, कुटुंबाची सर्वसाधारण सुस्थिती यावर अभ्यास केला आहे”, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ह्या प्रदेशांमधे जानेवारी २०१६ ते सप्टेंबर २०१७ दरम्यान १०,००० कुटुंबांच्या सर्वेक्षणातून आलेली माहिती संकलित करून अभ्यास केला गेला.

हवामानातील बदलांना तोंड देण्यासाठी होणारे स्थलांतरण

गत अभ्यासांमध्ये असे दिसून आले होते की स्थलांतरणाचे मुख्य कारण आर्थिक असते. पण सदर अभ्यासात संशोधकांनी लक्ष केंद्रित केले आहे ते अशा स्थलांतरणांवर ज्यात कुटुंबातील एक किंवा अधिक व्यक्ती दुसर्‍या ठिकाणी कामाच्या शोधात जाते आणि इतर सदस्य मूळ ठिकाणीच राहतात. ह्यातही असे दिसून आले की स्थलांतरण मुख्यतः आर्थिक कारणांसाठीच केले जाते आणि प्रतिकूल हवामानापासून दूर जाण्यापेक्षा मिळकत वाढवण्याकडे कल असतो.

"पण हे ही खरे आहे की हवामानातील प्रतिकूल बदल हे खूप प्रमाणात रहिवाशांसाठी आर्थिक अडचणी उभ्या करतात", असे डॉ. महर्जन सांगतात. डॉ. सिंग उदाहरणादाखल गुलबर्गा येथील निरीक्षणाचा दाखला देतात, “कर्नाटकातील गुलबर्गा येथे हंगामी स्थलांतरण  नेहमीचेच आहे. पण कमी-जास्त आणि बेभरवशाच्या पावसामुळे स्थलांतरणाचा काळ वाढत गेला आहे आणि मिळतील ती, बरेचदा धोकादायक कामे सुद्धा पत्करावी लागत आहेत."

अभ्यासात असेही दिसून आले की स्थलांतरण करणारे मुख्यत: पुरुष आहेत, व बहुतांश विशीतले व विवाहित आहेत. बहुतांश स्थलांतरण देशान्तर्गत आहे. स्थलांतरित लोकांची संख्या भारतात सर्वात जास्त, म्हणजे लोकसंख्येच्या ३७ टक्के आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण मात्र नेपाळ, बांगलादेशातील त्रिभुज प्रदेश आणि पाकिस्तानातील पठार येथून जास्त प्रमाणात होते. येथील लोक आखाती देशात व मलेशिया मधे स्थलांतरण करतात. यातील बहुतांश लोक  बांधकाम क्षेत्रात मजूर, वेठबिगारी कामगार म्हणून किंवा हॉटेल किंवा तत्सम ठिकाणी कर्मचारी म्हणून किंवा इतर किरकोळ नोकर्‍यांमधे आढळतात.

स्थलांतरणाचा मोबदला स्थलांतरितांच्या कुटुंबांना आर्थिक फायद्याच्या स्वरूपात निश्चितच मिळालेला आढळला. देशान्तर्गत स्थलांतरण केलेल्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक आवक सरासरी ५४३ अमेरिकन डॉलर होती, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण केलेल्यांची १७०३ अमेरिकन डॉलर होती. बर्‍याच घरांमधे हा पैसा घरखर्चासाठी वापरला गेलेला आढळला किंवा अडीअडचणीला उपयोगी पडेल म्हणून साठवलेला दिसला. क्वचितच त्याचा उपयोग भविष्यासाठीची गुंतवणूक म्हणून केला जातो असे दिसून आले.  स्थलांतरणाचे सामाजिक परिणाम देखील दिसले. बाहेरच्या ठिकाणी राहून आलेले लोक नवीन माहिती, कौशल्यं आणि तंत्रज्ञान शिकून येतात आणि त्यामुळे काही वेळा त्यांना रोजगाराच्या इतर वाटा सुद्धा उपलब्ध होऊ शकतात.

स्थलांतरण केलेल्यांची कुटुंबे एकंदर हवामानातील बदलांमुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीला जास्त चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकतात.

डॉ. महर्जन सांगतात की "तरीही यातून निष्पन्न होणारा फायदा किंवा तोटा, कुटुंबातील कोणी आणि का स्थलांतरण केले, त्यांना कोणते काम वा कौशल्य अवगत आहेत, अशा घटकांवर अवलंबून असतो".

स्थलांतरणामुळे आवक आणि भौतिक स्थिती जरी सुधारत असेल आणि हवामानातील बदलांमुळे होणार्‍या आर्थिक अनिश्चिततेस तोंड देता येत असेल, तरी ह्या स्थलांतरित व्यक्तींना काही अंशी याची किंमत चुकवावी लागते. बर्‍याचदा दूर जाण्याने त्यांचे सामाजिक आणि कौटुंबिक बंध मजबूत नसतात. शिवाय अनेक वेळा पोटापाण्यासाठी त्यांना धोक्याची कामे, जसे बांधकाम मजुरी, देखील पत्करावी लागतात.

"ह्या व्यतिरिक्त त्यांना बर्‍याच वेळा नवीन ठिकाणी पायाभूत सुविधाही उपलब्ध नसलेल्या, कदाचित बेकायदेशीर असलेल्या  वस्त्यांमधूनही राहावे लागते ", असेही डॉ. सिंग यांनी नमूद केले.

स्थलांतरणाविषयीचे भारतातील बरेच अभ्यास केवळ आर्थिक परिणामांवर केंद्रित असतात, पण हा कदाचित एकांगी दृष्टिकोन असू शकतो. ह्या पार्श्वभूमीवर, अनेक स्थलांतरित कुटुंबांशी बोलून, त्यांचा जीवनालेख अभ्यासून मिळालेल्या तपशीलांवर आधारित हा अभ्यास महत्त्वपूर्ण आहे.

डॉ. सिंग आवर्जून सांगतात, "आम्ही केलेला स्थलांतरण आणि अनुकूलन याचा अभ्यास सर्वेक्षणावर आधारित इतर अभ्यासांपेक्षा वेगळी आणि सखोल माहिती देतो. मुळात स्थलांतरण करण्याचा निर्णय हा अनेक जटिल मुद्द्यांवर अवलंबून असतो, त्यामुळे त्याचा अभ्यास सुद्धा बारकाईने आणि अनेक अंगांनी केला गेला पाहिजे". त्यांनी महिला आणि पुरुषांवर होणार्‍या परिणमांचे दाखले सुद्धा दिले.

प्रतिकूल परिस्थितीपासून स्थलांतरितांना सुरक्षा

भारतात केलेल्या जनगणनेनुसार ९.८ कोटी लोकांपैकी ६.१ कोटी लोक ग्रामीण भागात आणि ३.७ कोटी लोक शहरी भागात स्थलांतरित झाले आहेत. सर्वाधिक प्रमाणात उत्तर प्रदेश आणि बिहार ह्या राज्यांतून बाहेर स्थलांतरण होते. महिलांमधे स्थलांतरण मुख्यतः लग्न करून होते, तर पुरुषांमधे शिक्षण आणि रोजगार ही मुख्य कारणे आहेत. पण हवामान बदलाच्या संवेदनशील भागांमध्ये ही संख्या वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत कारण प्रतिकूल हवामानात तग धरणे अवघड होत चालले आहे.

दुर्दैवाने दक्षिण आशिया मधे बर्‍याचदा स्थलांतरित व्यक्तींकडे मैत्रीपूर्ण सुहृदय भावनेनी पहिले जात नाही. भारताने इतर राष्ट्रातून येणार्‍या बेकायदा घुसखोरांना बाहेर काढायला वादग्रस्त कायदा आणला आहे. मागील दशकात सुद्धा मणिपूर, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर काही राज्यांमधे  बाहेरील राज्यातून आलेल्या स्थलांतरितांविरुद्ध स्थानिकांमधे असंतोष दिसून आला आहे. स्थलांतरितांना सुरक्षित जीवन जगता यावे यासाठी शासनातर्फे काय पावले उचलता येऊ शकतील, ह्याचा विचार होणे आवश्यक आहे, कारण भविष्यात स्थलांतरितांची संख्या वाढतच जाण्याचे संकेत आहेत.

"शासनाने हे मान्य केले पाहिजे की प्रतिकूल हवामानाच्या अधीन असलेल्या प्रदेशांमधून स्थलांतरण हा तग धरण्याचा एक मार्ग असतो", असे डॉ. महर्जन म्हणतात.

उद्योग धंदे आणि इतर सेवा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेली लहान मोठी शहरे स्थलांतरितांना अर्थातच जास्त आकर्षित करतात. तिथे मूलभूत सोयी-सुविधा वाढवल्या गेल्या पाहिजेत तरच हा बोजा पेलता येईल.

"शासनाने हा अतिरिक्त बोजा हाताळण्याकरिता आणि आगामी स्थलांतरितांना सामावून घेण्याकरता ठोस धोरणाचा विचार करावा, कारण जेव्हा काही आपत्ती येतात, तेव्हा अचानक आणि अनपेक्षितपणे स्थलांतरितांची संख्या वाढते," असेही त्या म्हणाल्या.

डॉ. सिंग सुचवतात की शासनाने स्थलांतरितांच्या ओळख पत्रांचे स्थानांतरण सुलभ करावे, त्यांच्या लहान मुलांसाठी पाळणा घराच्या सोयी कराव्यात. शिवाय, ग्रामीण भागातून बाह्य स्थलांतरणाला मुळात आळा घालण्यासाठी कृषि क्षेत्रात अधिक संधी उपलब्ध कराव्यात आणि अधिक मोबदला मिळू शकेल ह्याकडे लक्ष द्यावे.

"शहरी आणि ग्रामीण भागातील तफावत कमी करण्यास मदत होईल असे धोरण शासनाने अवलंबिले पाहिजे आणि अशा दृष्टीने काम करणार्‍या संस्थांची स्थापना पण केली पाहिजे. दुर्लक्षित उपशहरी भागांचा विशेष विचार करावा" असेही त्या सुचवतात.

आंतरशासकीय हवामान बदल मंडळाने (IPCC) अंदाज वर्तविला आहे की २०५० सालापर्यंत दक्षिण आशियामध्ये लोकांना दीर्घकाळ चाललेले दुष्काळ, उन्हाळा आणि थंडी मधे वाढलेले तापमान आणि पाण्याची प्रचंड असुरक्षितता या समस्यांना सामोरे जावे लागेल.

"ह्या गोष्टींचा स्थलांतरणावर निश्चितच परिणाम होईल", असा इशारा ह्या अहवालाच्या सादरकर्त्यांपैकी एक असलेल्या डॉ. सिंग यांनी दिला. "भारतातील शहरे नवीन जनतेला सामावून घ्यायला सुसज्ज आहेत की नाही? पायाभूत सुविधा पुरवण्याची क्षमता त्यांच्यात असू शकते का? वाढत्या शहरीकरणाबरोबर येणार्‍या समस्यांनी ग्रासलेल्या स्थितीमधे भारताची शहरे तग धरू शकतात का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हे भारताच्या विकासाचा विचार करताना ध्यानात घेणे अत्यावश्यक वाटते,” असे त्या म्हणाल्या.