शहरात जागेसाठी वाढत्या मागणीमुळे नागरिकांना आसपासच्या परवडणार्‍या ग्रामीण क्षेत्रात स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. ह्या क्षेत्रांना परि-शहरी क्षेत्र म्हणतात आणि तिथे ग्रामीण आणि शहरी घटकांचे मिश्रण असते. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई ह्यांनी केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की मुंबईच्या आसपास असलेल्या परि-शहरी क्षेत्रात नैसर्गिक संसाधनांवर ताण पडतो आहे आणि उपजीविकेची साधने आता प्रामुख्याने अकृषि-क्षेत्रातील झाली आहेत.

योग्य नियोजन न करता परि-शहरे क्षेत्र विकसित झाली तर ते समस्यांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे कारण त्यामुळे शहरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्र बदलते. शहरी भागातील अनियोजित, पसरलेल्या अनियंत्रित वाढीपेक्षा परि-शहरी क्षेत्र वेगळे असते कारण त्यात अजूनही मोकळी जमीन, शेती अशी काही ग्रामीण घटके असतात. परि-शहरी क्षेत्र विकसित होताना पाण्यासारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा गैरवापर होतो, स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेचे साधन बदलते, आणि पर्यावरणाचे नुकसान होते. या अभ्यासाचे मार्गदर्शक व स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख, प्राध्यापक टी आय एल्डो म्हणतात, "परि-शहरीकरणाचा अभ्यास फक्त शहरी व्यवस्थापन समस्यांचा एक भाग म्हणून नाही तर परि-शहरी क्षेत्रांच्या दृष्टिकोनातून झाला पाहिजे."

संशोधकांनी बृहन्मुंबईच्या परिघावरील चार गावांचा अभ्यास केला -- कर्जत उप-जिल्ह्यातील माणगाव तर्फ वसारे, मूळगाव तर्फ वसारे, कोंढाणे आणि साल्पे. २००१ आणि २०११ सालचे जनगणना अहवाल त्यांनी वापरले, आणि विशेष रूपाने निर्माण केलेली प्रश्नावली वापरुन ४० व्यक्तिंचे सर्वेक्षण केले. त्याचबरोबर त्यांनी गावातील प्रमुख व्यक्तिंबरोबर चर्चा करून गावातील लोकांचे तपशील आणि उपजीविकेची साधने,जमीन आणि पाण्याचा वापर इत्यादी विषय समजून घेतले.

अभ्यासात असे दिसून आले की २००१ साली २०% लोकांचे उपजीविकेचे मुख्य साधन शेती होते. पण २०११ सालपर्यंत फक्त ९% लोक शेती करत होते. वर्तमान काळात स्वल्प प्रमाणात शेती होते कारण शेतजमीन खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. जे शेतकरी स्वत:च्या जमिनीवर शेती करत होते किंवा इतरांच्या जमिनी कसत होते त्यांच्यावर पण दुष्प्रभाव झाला. ते आता विटांच्या भट्टीत काम करतात किंवा नदी खोर्‍यातून रेतीचे खनन करतात. जी जमीन पूर्वी सुपीक होती तिथे आता श्रीमंत लोकांचे फार्महाऊस, बंगले आणि मंगल कार्यालये बांधली आहेत.

अनेक बेकायदेशीर वीट भट्ट्या सुरू झाल्या आहेत. अभ्यासात असे दिसून आले की ह्या भट्ट्या अनौपचारिक रोजगार निर्माण करतात आणि त्याचबरोबर आसपासच्या वाढत्या बांधकामाला कच्चा माल पण पुरवतात. ह्या सर्व प्रक्रियेत पर्यावरण प्रदूषित होते. भट्ट्यांना अविरत पाणी पुरवठा आवश्यक असल्यामुळे परि-शहरी क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनांवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडतो.

वरील कारणांमुळे चारही परि-शहरी क्षेत्रात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होताना दिसते. ह्या भागातले वार्षिक पर्जन्यमान राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा तिप्पट, म्हणजे ३६९१ मिमी असते. तरीही पावसाळा संपला की पाण्याची टंचाई सुरू होते. फार्महाऊस आणि हॉटेलमध्ये वैयक्तिक वापरासाठी किंवा आंब्यासारख्या फळबागेतील पिकांना पाणी देण्यासाठी खोदलेल्या कूप नलिकांमुळे भूजल पातळी खालावली आहे. गावकर्‍यांसाठी पाण्याचे मुख्य स्रोत असलेल्या उघड्या विहिरी आता कोरड्या पडल्या आहेत. फक्त शहरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहाची दिशा बदलण्यात येते आणि बंधारे बांधण्यात येतात आणि त्यामुळे समस्या अधिक तीव्र होत आहे.

मग ही गावे स्वत:च्या हक्कांसाठी का लढत नाहीत? प्राध्यापक एल्डो ह्यांच्या मते, "विद्यमान स्थानिक स्वराज्य संस्था कमकुवत आहेत,व प्रत्यक्ष निर्णय घेताना सांविधिक संस्थांना डावलले जाते."ही परि-शहरे प्रमुख शहराच्या प्रशासकीय सीमांच्या बाहेर असल्यामुळे, अनेकदा प्रशासकीय गोंधळ होतो आणि मग आरोपप्रत्यारोप होऊ शकतात. आपल्याला हे सर्व घटक समजले तरच आपण त्यात काही तरी बदल करू शकतो.

आपली शहरे अतिजलद वेगाने विस्तारित होत असल्यामुळे परि-शहरीकरण टाळता येणार नाही. पण ह्या प्रक्रियेचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल आणि त्यासाठी पारंपारिक शहर-केन्द्रित धोरणांच्या ऐवजी इतर पर्याय शोधावे असे अभ्यासकांचे मत आहे. प्राध्यापक एल्डो ह्यांच्या मते,"शहर-केन्द्रित योजनांचा सगळ्यात मोठा तोटा म्हणजे त्यात गृहीत धरले जाते की शहरी समस्या सोडवल्या आणि जागेचे शहरी पद्धतीने नियोजन केले तर परि-शहरे अधिक चांगल्या प्रकारे संचालित करता येतील. खरं तर, ग्रामीण क्षेत्र आणि शहरांत अधिकार, परिस्थिती आणि सामर्थ्य ह्यातील भिन्नता कमी करण्यासाठी आपल्याकडे दीर्घकालीन आणि विकेन्द्रित यंत्रणा असायला हवी".

परि-शहरीकरणाच्या समस्येसाठी समाधान शोधायला भारत सरकारने राष्ट्रीय रर्बन मिशन स्थापित केले आहे. प्राध्यापक एल्डो सावधपणे आशावादी आहेत. ते म्हणतात, "मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रीकरण आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनात नागरिकांना सहभागी करून घेण्याचे धोरण वापरणे नक्कीच योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असेल".

शहरांचा विस्तार होत राहणार आणि आपल्याला ते बदल दिसत राहणार. मात्र ह्या संक्रमणात आपण हरवून जायला नको.